काठमाडौं । अब नेपालले व्यावसायिक रूपमा मासु (राँगा वा भैँसी) निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले पहिलो पटक मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कानुनी तथा कार्यान्वयनिक ढाँचा तयार पारेको छ ।
सरकारले ‘राँगा तथा भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री डा। मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षतामा कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी तत्काल लागू गरेको छ ।
यसअघि कार्यविधि नहुँदा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा व्यावसायिक रूपमा मासु निर्यात गर्न कठिनाइ आइरहेको थियो । तर, नयाँ कार्यविधिले स्वस्थ्य र गुणस्तरीय राँगा–भैँसी उत्पादन, पशुपालन प्रवर्द्धन, किसानको आयआर्जन वृद्धि तथा निर्यात प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ९४० बमोजिम यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि अनुसार पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानी, गोठ निर्माण वा सुधार, घाँसेबाली तथा आहारा व्यवस्थापन, औषधोपचार, परजीवी नियन्त्रण तथा खोप, पशुपालन उपकरण सहयोग, जैविक सुरक्षा, पशु पहिचान तथा अभिलेखीकरण लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ ।
मासु उत्पादनका लागि पाडा वा पाडी खरिद तथा ढुवानीको हकमा प्रस्तावको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, खरिद गरिएका पशुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्नेछ ।
