काठमाडौं । नाडा अटो शो २०२५ को अवसरमा आयोजना गरिएको नाडा अटो डाइलगमा कर्जा नीति सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहीबार भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको ‘कर्जा नीतिमा अस्थिरता : अटो मोबाइल बजारको दीर्घकालीन विकासको आधार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्जा नीति सहजीकरणमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नाडाका पूर्वाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले अटो बजार ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले सरकारले र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताको साथ यस क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले अटो बजार अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै अटो मोबाइल व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित पारिरहेको उनको तर्क छ ।
‘पहिला बजार बुझ्नुहा्ेस् । अटो मोबाइलमा लगानी गर्नेले पछि फर्किएर हेर्न पर्दैन । यो क्षेत्र मा धेरै सम्भावना छ । सबैभन्दा सेफ र स्वस्थ्य व्यवसाय पनि हो यो । त्यसैले कर्जा नीतिमा अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै कर्जा नदिने, निरुत्साहित पार्ने गर्नु हुँदैन’ उनले भने ।
त्यस्तै, कृषि विकास बैंकका सीइओ गोविन्द गुरुङ कर्जा लगानीको कुरा गरिरहँदा बैंकले जोखिम मोल्न सक्ने नसक्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने बताउँछन् । उनले बैंकले सवारी साधनमा कर्जा लगानी गरिरहँदा रिक्सको मूल्यांकन नगरी नदिने बताए ।
‘कर्जा बढाउनकै लागि जो कोहीलाई बैंकले पनि लोन दिन मिल्दैन । हामी व्यक्तिको इन्कम सोर्स खोज्छौँ । निजी गाडीमा भन्दा क्यास जेनेरेट गर्ने गाडीहरू जस्तै ट्रक, सार्वजनिक सवारी साधन आदीमा लोन दिन उत्साहित हुन्छौँ’ सीइओ गुरुङले भने ।
त्यसैगरी अर्का प्यानलिस्ट भेन्चर हायर पर्चेज लिमिटेडका सीइओ बाबुराम शर्मा आफूहरूले सवारी साधनमा कर्जा दिँदा धेरै नेपाली युवाहरूले रोजगारी पाएको र बिदेसिनबाट रोकिएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा हायर पर्चेज कम्पनीहरूले धेरै अटो सेक्टरमा लगानी गरेको भन्दै सरकारले र राष्ट्र बैंकले आफूहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । बैङ्कहरूको दोस्रो अप्सन अटो सेक्टरमा लगानी हुनसक्छ तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै अटो बजार हो । यसैमा तनमन लगाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले पनि हामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उनले भने ।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका सीइओ गुरु प्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकले कहिल्यै पनि अटो मोबाइल क्षेत्रलाई अनुत्पादक नभनेको बताउँछन् ।
उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले कहिले पनि अटो सेक्टरलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको छैन । यो क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले २०७० सालदेखि हायर पर्चेज कम्पनीहरूलाई पनि लाइसेन्स दिन थालेको छ । हालसम्म यस्ता कम्पनी १० वटा छन्’ उनले भने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त यो क्षेत्रलाई कर्जा लगानी गरी नै रहेको छ । हायर पर्चेजको सहजीकरण गर्ने व्यवस्थाहरू पनि मौद्रिक नीतिमा राखेका छौँ ।’
