काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई भाषण र नारामा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले विकासका अधिकांश सूचकमा कर्णाली अझै पनि पछाडि रहेको बताएका छन्।
गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण कर्णालीका नागरिक संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
बहुआयामिक गरिबीको दर देशकै उच्च रहेको र मानव विकासका सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको बताएका छन्।
हरेक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धिले त्यसको पुष्टि नगरेको जिकिर गरेका छन्। अहिलेको सरकारले समेत कर्णालीलाई न्याय गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
वर्षायाम सुरु हुनासाथ कर्णालीका सडकको अवस्था दयनीय बन्ने गरेको बताएका छन्। सडक दुर्घटनामा परेर हरेक वर्ष दर्जनौँ परिवार शोकमा पर्ने र सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
कर्णालीका सडक पूर्वाधारलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान नदिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
